ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਫਾਤਿਮਾ ਬੋਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਪਹਿਣਦੀ ਹਾਂ ਹਿਜਾਬ : ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਮਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਸੰਦ
NEXT STORY 
