ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਐਕਟ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1954 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ 30 ਫੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 704 ਲੋਕ ਹੋਏ ਪੀੜਤ
NEXT STORY 
