ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਆਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕ ਏਜੰਸੀ PIB (ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ RCB ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼!
ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਾ?
ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ PIB ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 247 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ'ਤਾ ਬਾਹਰ! T20 World Cup ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਰੈਂਡਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ 'ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ' (Reason to believe) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਰਾਟ-ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਠੋਕੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਫੈਨਜ਼! ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਚਿਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਹੁਣ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖਿਲਾਫ ED ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
