ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ 29,500 ਡਰੋਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਉਡਾਣ ਯੰਤਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ’ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੋਨ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡਰੋਨ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡੀ. ਏ. ਐੱਨ. ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 29,459 ਡੀ. ਏ. ਐੱਨ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਯੂ. ਆਈ. ਐੱਨ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਯੂ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਮਾਂ ਨੇ 5 ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ’ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
NEXT STORY 
