ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 440 ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਤ ਇਸਰੋ (ISRO) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਂਡਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਇਨ-ਸਪੇਸ' (IN-SPACe) ਔਥਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂਅਲ-ਯੂਜ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਅ ਫਰਮਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ 'ਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲਾਅ ਫਰਮਜ਼ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! 20 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ IMD ਨੇ ਹਨ੍ਹੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ 'ਤੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
NEXT STORY 
