ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ।
'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 'ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ' ਯਾਨੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਝ ਸਹੂਲਤਾਂਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਜੀ. ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ
NEXT STORY 
