ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਵਕੀਲ-ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ.) ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਮਾਮਾ-ਮਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ
NEXT STORY 
