ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਆਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਹਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਸਟਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੂਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾ (ਏਮਜ਼) 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 'ਚ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 305 ਕਰੋੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ (ਰੀਵਿਊ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਰਥਨ: ਦੁਸ਼ਯੰਤ
NEXT STORY 
