ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਹਾੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਅਤੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਚਿਦਾਂਬਰਮ) 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ (73) ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਲਿਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਲ 2004 ਅਤੇ 2014 ਤੱਕ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਬਾਰ ਸਥਿਤ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 2007 'ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਈ 2017 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 2017 'ਚ ਧਨ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ
NEXT STORY