ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਹਿਮਦ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ’ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ।
ਘਰ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਿਲਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗਾ 85 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
