ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਣ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
