ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
