ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 18 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਕਾਰ (ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵਧ) ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਨ। 7 ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ (ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ) 'ਚ ਗੋਆ ਨੰਬਰ ਇਕ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ-2017 (ਆਈ.ਜੇ.ਆਰ.-2017) 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਮ ਹਨ- ਪੁਲਸ, ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੇਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਲਮ ਵਿਚਰਾਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਲਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਖਾਲੀ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 18200 ਜੱਜ ਹਨ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਔਸਤ 114 ਫੀਸਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 68 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਹਨ। ਪੁਲਸ, ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਲਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਜੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਕਰੀਬ 26.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਨ।
68 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ
2016 ਅਤੇ 2017 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਨ- ਗੁਜਰਾਤ, ਦਮਨ-ਦੀਵ, ਦਾਦਰ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ। ਅਗਸਤ 2018 'ਚ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਡਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਹਰ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ 68 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਨੀਸ਼ਿਟਿਵ, ਦਕਸ਼, ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.-ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੁਲਿਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
