ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਜਾਂਚ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਚ 'ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ' ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ’ਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
