ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ. ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 'ਆਦਰਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 2023' ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
