ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 4 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 1200 ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਓਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ
NEXT STORY 
