ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ' 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ।''
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਾਹ,''ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 7-8 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। 9ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਡ-ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨਿਯਮ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਓਡ-ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਿਯਮ 'ਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, 1 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 20 ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
