ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ "ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ" ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ’ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਾਥਰਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੋਈ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।" ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।' 'ਆਪ' ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਦੀ ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਦੱਖਣੀ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ "ਇੱਛਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ" ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ' ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 90-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ 44.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਾਲ ਬਣਿਆ ਸੱਪ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਿਆ, 3 ਦੀ ਮੌਤ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਕਰ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਟ
NEXT STORY 
