ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਿਤ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬਿੱਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 3 ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
'ਆਪ' ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
