ਮੁੰਬਈ- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਲਾਡਲੀ ਭੈਣ ਸਕੀਮ' ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਵੀਦ ਅਬਦੁੱਲ ਸਈਦ ਮੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ 21 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 1500 ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ "ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ" ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਓਵੈਸ ਪੇਚਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਅਸੀਂ (ਅਦਾਲਤ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਘਸੀਟੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ 'ਲਾਕ' : ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
