ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ UPI ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
