ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈ. ਓ. (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਈ. ਓ .ਕਟਿਹਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ.ਓ. ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦਿਓ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ?
ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੀਅਰ! ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ..
NEXT STORY 
