ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ,2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ’ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 (2021 ਦਾ 15) ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਕ ਦੀ ਉੱਪ ਧਾਰਾ-2 ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਖ਼ਦ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਧੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ
NEXT STORY 
