ਸੰਸਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 119 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਚਰਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 543 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ’ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 272 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਸਫਲ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਦਨ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਉਤਸਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਜੋ ਕਿ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਔਸਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 66 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ‘ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਜੋ ਸਦਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ, 1954 ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਜੀ. ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ 3 ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ 1954 ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਜੀ.ਵੀ. ਮਾਵਲੰਕਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਮਤੇ ’ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਏ. ਕੇ. ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਵਲੰਕਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
1966 ’ਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਮਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀ. ਪੀ. (ਮਾਕਪਾ) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਦਨ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ, 2024 ’ਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2020 ’ਚ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
‘ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਹੁਮਤ’ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਹਾਦੋਸ਼ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ, ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਬਹਿਸ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਸਮਰਪਣ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
‘ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ’ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ!
NEXT STORY 
