ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰੋਹਿਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੋਹਿਲਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ Good News! ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ
ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰੋਹਿਲਾ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ, IMD ਵਲੋਂ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਹੋਇਆ ਭੰਗ ! ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਮਦ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ
NEXT STORY 
