ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ: ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ OCI ਕਾਰਡ (e-OCI)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਓਸੀਆਈ (e-OCI) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਸੀਆਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਓਸੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ (Right to Hearing) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ CM ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEXT STORY 
