ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ CBI ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੋਪਸੀਆ ਅਤੇ ਮੋਮਿਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ! ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
NEXT STORY 
