ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4,900 ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕਸੀਨੋ ਅਤੇ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਬੇਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ।
ਸਲਾਟ, ਰੂਲੇਟ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਡੀਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ।
ਸੱਟਾ-ਮਟਕਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਮਾਲਕ ਨਿਕਲਿਆ 'ਠੱਗ'! ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਢਵਾ ਲਏ 3 ਕਾਰ ਲੋਨ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖੋਹੀ
NEXT STORY 
