ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁਖਤਾਵਾਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਜਿਹੇ 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਣੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫੇਰਬਦਲ, ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫ਼ਾਈਲ
NEXT STORY 
