ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਈਵਾਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੈਕਲਪਿਕ ਤੰਤਰ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਮ. ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਨਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਰਨਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਵਾਈ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਮ. ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਮ. ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਖਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ 76 ਫੀਸਦੀ ਦੀ।
ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ : ਅਧਿਐਨ
NEXT STORY 
