ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਆਈ. ਈ. ਈ. ਪੀ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ’ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ (ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ), ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ’ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।
ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਅਪਮਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭਗ ਉਹੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ :
-ਟਰੇਡ ਐਕਟ, 1974 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 122 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ),
-ਟਰੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1962 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 232,
-ਟਰੇਡ ਐਕਟ, 1974 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 (ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ) ਅਤੇ
-ਸਮੂਟ-ਹੌਲੀ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ, 1930 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 338.
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ (2 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਬਜਾਏ)। ਟਰੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਤਹਿਤ, ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਟੋ-ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਦੱਸੇ!
ਸਭ ਬੇਵੱਸ ਹਨ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਈ. ਈ. ਈ. ਪੀ. ਏ. ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਵੱਸ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਾਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ’ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ), ਉਹ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਦੇ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੇਗਾ’। ਅਸਲ ’ਚ, ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ‘ਚੰਗੇ ਲੜਕੇ’ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਗੇ ਲੜਕੇ’ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਡੀਲ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ, ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਲੜਕੇ ਬੁਰੇ ਲੜਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਡ ’ਚ ਗੜਬੜ : ਮਾਰਾਕੇਸ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਜਿਸ ਨੇ ਜੀ. ਏ. ਟੀ. ਟੀ. ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਊ. ਟੀ. ਓ.) ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਡਬਲਊ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਡਬਲਊ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 1995 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਇੰਨੀ ਬੜ੍ਹਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਰਾਹਤ ਪਾਈ। ਆਪਸੀ ਟੈਰਿਫ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹੀ ਟੈਰਿਫ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ’ਚ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਰਾਹਤ ਹਵਾ ’ਚ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ‘ਲੂਲਾ’ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ (ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਕਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ : ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਅਪਰੂਵਲ’ ਰੇਟਿੰਗ ਡਿੱਗ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ‘ਅਨਅਫੋਰਡੇਬਲ’ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਂਟੀ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2026 ’ਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਲੇਮ-ਡੱਕ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਭਵ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਲਰ-ਕੋਸਟਰ ਰਾਈਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਲਈ’ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ!
NEXT STORY 
