ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ' (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)' (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025' ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 'ਚ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ! 17 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸੂਚੀ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਕਥਨ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 'ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਤਾਲਮੇਲ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀਆਂ iPhone ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ! 40,000 ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਸਤਾ
ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੇਗੀ ਜੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਜਾਣੋ ਸਾਲ 2026 ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
NEXT STORY 
