ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 62,659.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੀਤੇ 2 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 52,800 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਲਈ ਬਜਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ' (ਏ. ਬੀ.-ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੇ. ਏ. ਵਾਈ.) ਨੂੰ 6,400 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਜਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 60,908.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10.74 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹਨ।
ਬਜਟ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 249.96 ਕਰੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ 134.97 ਕਰੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਬ ਸੈਂਟਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 30,129.61 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਦ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਲਾਟ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਏਮਸ ਲਈ ਅਲਾਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਅਲਾਟ 3018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3599.65 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੋਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
NEXT STORY 
