ਲੰਡਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (COP-26) ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ 26ਵੇਂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਰੋਮ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਣਗੇ।
ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ ਲਈ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਈਵੈਂਟ ਕੈਂਪਸ (SEC) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (UNFCCC) ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 26ਵੇਂ ਸੰਮੇਲਨ (COP-26) ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਮਲੇਨ (WLS) ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 120 ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸੀਓਪੀ -26 ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰੀਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। WLS ਵਿਖੇ, ਮੈਂ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ।'' ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ,''ਕਾਰਬਨ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ, ਅਨੁਕੂਲਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਲਚੀਲਾਪਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ, ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਸਮੇਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗਾ।'' ਜਾਨਸਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ 2030 ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ, ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੇ ਵੀ ਲੇਬਨਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਓਪੀ-26 ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ' (NDC) ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 33 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ,“ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਕੇ, ਸੀਓਪੀ-26 ਦੇ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ 195 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਓਪੀ-26 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਨ, 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਪਟਾਕੇ
NEXT STORY 
