ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ 16 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਹਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਭਲੇ ਹੀ ਉਹ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੋਖਰਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਜਨਗਣਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਲਾਹੌਰ-ਆਗਰਾ ਸਮਿਟ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ-ਕੰਧਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਯੋਜਨਾ। ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਮਕਸਦ
ਸਾਲ 2003 ’ਚ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ ’ਚ ਲਗਭਗ 5.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਦੀਆਂ 60 ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ 290 ਦੀ ਜਾਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੂਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਾਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 290 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 290 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਮਹੱਤਵਕਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ
2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ 30 ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 14 ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ, ਪੰਚੇਸ਼ਵਰ, ਨੋਰਥ ਕੋਏਲ, ਪਾਰ-ਤਾਪੀ-ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਗੰਗਾ-ਪਿੰਜਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2012 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
2012 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2017 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ: ਰਾਜਨਾਥ
NEXT STORY 
