ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 'ਚ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਬੋਲੇ- ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 'ਸਟੈਂਡਬਾਏ'
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ MSP 'ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਭਾਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CRISIL ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ; ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ, ਭਲਕੇ ਕਰਨਗੇ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿੱਪਣੀ
NEXT STORY 
