ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਮੈਸੂਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 351, 420, 340, 09 ਤੇ 120ਬੀ ਸਮੇਤ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੈਸੂਰ ਲੋਕ ਅਾਯੁਕਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੀਜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨ ਟੀ.ਜੇ. ਅਬਰਾਹਿਮ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਸਨੇਹਾਮੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮੁਡਾ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ : ਭਾਜਪਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੀ. ਵਾਈ. ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ' ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ : ਸਿੱਧਰਮਈਆ
ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਅਾਸਤ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ’ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ।
ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਿਨੇਮਾਘਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY 
