ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ’ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਸੀ. ਸੇਲਵਰਾਨੀ ਦੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਨਾ ਚੁੱਕੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਦੇਵਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਈ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ’ ਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਆਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।’
ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਬਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਟਿਕਟ ਲਈ...
NEXT STORY 
