ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਰੇਪ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ: ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਕ ਪ੍ਰੇਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਰੇਪ
NEXT STORY 
