ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਆਲਦਾਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ' ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸੌਤਿਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ 43 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਬੂਤ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਲੂ ਦੇ 'ਅੱਖਾਂ ਸੇਕਣ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੂਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਜੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
NEXT STORY 
