ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ—
ਦਰਅਸਲ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ
NEXT STORY 
