ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮਲ ਸਹਾਏ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਨ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਤੂਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਹਨ।''
ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
