ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਈ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲੇਖ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੋਕਸਿਕ ਲਿੰਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
NEXT STORY 
