ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸ਼ਿਮਲਾ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨਾਰਕੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ (ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ) ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਗੈਰ-ਮੁਮਕਿਨ ਸੜਕ’ (ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਹਨ) ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਪਿਕਅੱਪ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
