ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਕਰਬਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ 8 ਲੇਨ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਕ ਵਣਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇਅ (ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ) ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਧੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਮ ’ਚ ਫਸੀ ਕਾਰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਦੌੜਿਆ ਲਾੜਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ ਲਾੜੀ
ਬੈਂਚ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਪਦੰਡ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਪਚਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਰੱਖਿਅਕ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਹੋਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ’ਚ 82 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ
NEXT STORY 
