ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਬਿੱਲ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 278 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ 6 ਵੋਟਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਈਆਂ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਬਿੱਲ—
ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ'
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲਵੇਗੀ। ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੋਟ-ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ—
ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੋਟ-ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟ-ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ-ਵੰਡ 'ਚ ਸਦਨ ਨੇ 6 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 278 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਓਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
'ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ'
NEXT STORY 
