ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰਵਾਲਾ 'ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐੱਸ. ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ 'ਤੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਹਰਿਆਣਾ: ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
NEXT STORY 
