ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਆਕਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਇੰਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੈਸਲਮੇਰ ’ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ 626ਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
NEXT STORY 
