ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ( NFSA) ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਲੇਬਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਰਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ: HC ਨੇ 33 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਂਵੇ। ਬੈਂਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਂਡ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ NFSA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਹਾਥੀ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਵੇਖੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਵੀਡੀਓ
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NFSA ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
MCD ਚੋਣਾਂ: AAP, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ
NEXT STORY 
