ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)–ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਾਇਬਰ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਰੀਜ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਥਾਇਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀ ਘੁੰਮਣ
NEXT STORY 
